जागता झारखंड ब्यूरो चीफ मीर उबैद उल्लाह लोहरदगा
उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में विकास योजनाओं, आकांक्षी जिला व आकांक्षी प्रखण्ड कार्यक्रम, मनरेगा, आवास योजनाओं व पंचायती राज के कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण करने और प्रति गांव योजनाओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
1. आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखण्ड कार्यक्रम
- *स्वास्थ्य एवं पोषण*: उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं पोषण इंडीकेटर अंतर्गत प्रसव पूर्व जांच व संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, लिंगानुपात व टीबी नोटिफिकेशन दर में सुधार के निर्देश दिए। आईपीएचएस मानकों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थिति की समीक्षा की गई।
किस्को प्रखण्ड: आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत किस्को प्रखंड में कम वजन वाले बच्चों की जांच व पोषण ट्रैकर एप पर आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी, बिजली, शौचालय की प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया।कृषि*: इसमे बीज वितरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया।
बुनियादी ढांचा*: इस इंडिकेटर में पीएम आवास (ग्रामीण), ग्राम पंचायतों में इंटरनेट व हर घर नल कनेक्शन की समीक्षा कर योजनाएं शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।
2. मनरेगा
*मानव दिवस सृजन*: इसमें कम उपलब्धि वाले प्रखण्डों को जारी योजनाओं का मस्टर रोल निकालकर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही योजनाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों व महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गयी।
लंबित योजनाएं: उपायुक्त ने कहा कि जहां केवल 1 मानव दिवस सृजित हुआ है, उन योजनाओं को बंद कर राशि की वसूली की जाय।
अन्य निर्देश: मनरेगा अंतर्गत समीक्षा में जॉब कार्ड का 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित करने, जियो मनरेगा फेज-2 में जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण करने, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग एप में बीडीओ/बीपीओ द्वारा 100% लक्ष्य प्राप्ति, बिरसा सिंचाई कूप योजना में 80% से अधिक राशि खर्च वाली योजनाएं को तुरंत पूर्ण करने का निदेश दिया गया। 2 वर्ष से पुरानी दीदी बाड़ी योजना को बंद करने का निदेश दिया गया।
3. आवास योजनाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016-22 व 2024-25:
उपायुक्त ने बैठक में कहा कि सभी लंबित आवासों शीघ्र पूर्ण करें। तीसरी किस्त प्राप्त लाभुकों के आवास प्राथमिकता पर पूरे हों। योजना का नियमित निरीक्षण व लाभुकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करें ताकि आवास को जल्दी पूर्ण कराया जा सके।
अबुआ आवास: अबुआ आवास योजना में प्लिंथ लेवल तक आवास का कार्य पूर्ण ना करने वाले लाभुकों से राशि वसूली करने, आवास योजना में भूमि विवाद का निपटारा करने, मृत लाभुकों के आवास आश्रितों को हस्तांतरित करने, दूसरी/तीसरी किस्त प्राप्त आवासों को शीघ्र पूर्ण कर मनरेगा सॉफ्टवेयर में एंट्री कर योजना बंद करने का निदेश दिया।
पीएम-जनमन: इस योजना की समीक्षा में प्रथम किस्त प्राप्त व द्वितीय किस्त लंबित आवासों में प्रगति लाकर अंतर कम करने का निदेश दिया।बैठक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना* की भी समीक्षा की गई।
4. सांसद आदर्श ग्राम योजना
योजना की समीक्षा में सेन्हा प्रखण्ड के बदला गांव में मत्स्य आहार योजना के लिए शिविर लगाकर केसीसी का लाभ दिलाने व सामुदायिक शौचालय का कार्य पूर्ण करने का निर्देश जिला मत्स्य पदाधिकारी व पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को दिया गया।
5. पंचायती राज एवं जेएसएलपीएस
*पंचायत ज्ञान केंद्र*: समीक्षा में उपायुक्त ने पंचायतों में सभी ज्ञान केंद्रों को क्रियाशील व व्यवस्थित करने का निर्देश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया।
15वें वित्त आयोग
उपायुक्त ने पंचायत समिति की लंबित योजनाएं पूर्ण कर राशि खर्च करने को कहा गया।जेएसएलपीएस: एनआरएलएम के तहत एसएचजी, वीओ, सीएलएफ की समीक्षा की गई। डीपीएम जेएसएलपीएस को क्रेडिट लिंकेज की संख्या बढ़ाने, पहला लिंकेज हो चुके समूहों का दूसरा लिंकेज कराने का निदेश दिया गया। रिवॉल्विंग फंड, सीआईएफ व फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की प्रगति देखी गई।
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